 |
चीनको विशेष प्राथमिकता
काठमाडौं: चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सन् २०१६ को नीति तथा कार्यक्रममा सिगोत्से आइपुगेको रेलमार्गलाई नेपाल—चीन सीमा क्षेत्र केरुङसम्म विस्तार गर्ने योजना विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
अब उक्त रेलमार्ग नेपाल-चीन सीमानाका रसुवागढी नजिक पर्ने केरुङसम्म विस्तार हुनेछ।'नेपालले प्रस्ताव गरेमा चिनियाँ रेललाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्न चिनियाँ पक्ष तयार देखिन्छ। अब हामीले त्यसका लागि गृहकार्य गर्न आवश्यक छ’, ल्हासास्थित कार्यवाहक नेपाली महावाणिज्यदूत पुरुषोत्तम ढुंगेलले अन्नपूर्णसँग भने।
चीनले सन् २०२० सम्म केरुङसम्म रेल विस्तार गर्ने घोषणा गत वर्ष गरेको थियो। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको गत डिसेम्बरमा सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ उपराष्ट्रपति ली युआन चाओ र विदेशमन्त्री वाङ यीले चिनियाँ रेललाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
अघिल्लो वर्ष नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सन् २०२० सम्म आउने रेललाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
तिब्बत सरकारका प्रमुखले नेपालले चाहेको स्थानमा ‘इकोनोमिक कोअपरेसन जोन' स्थापना गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको ढुंगेलले बताए।
चीनको १३ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०१६-२०२०) मा नेपालको हुम्लामा पर्ने हिल्सा र तिब्बतको पुराङ जोड्ने नाका सञ्चालनमा ल्याउने विषय समेटिएको हो।
कार्यवाहक महावाणिज्यदूत ढुंगेलका अनुसार तिब्बतको पिपुल्स कंग्रेस तथा पोलिटिकल कन्सलटेटिभ कन्फ्रेन्सका हालैका वार्षिक बैठकहरूमा उक्त योजना पनि उल्लेख गरिएको थियो।बैठकमा ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत हरिप्रसाद बस्याल पनि सहभागी भएका थिए।
पिपुल्स कंग्रेसको बैठकमा तिब्बत सरकारका प्रमुख लोसाङ ज्याङछुनले सन् २०१६ देखि २०२० सम्मका लागि पञ्चवर्षीय योजना तथा सन् २०१६ का लागि तिब्बतको नीति तथा कार्यक्रमसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
पिपुल्स कंग्रेसको सत्रमा तिब्बत सरकारका प्रमुख लोसाङले पेस गरेको प्रतिवेदनमा १२ औं योजना अवधिमा तिब्बतको कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय खर्ब चिनियाँ युआन पुगेको छ।
तिब्बतको सन् २०१६ को नीति तथा कार्यक्रममा सिगोत्से आइपुगेको रेलमार्गलाई नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र केरुङसम्म विस्तार गर्ने योजना विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तिब्बतको बेरोजगारी २.५ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै तिब्बतका सरकार प्रमुखले ९१ खर्ब युआन गरिबी निवारणका लागि खर्च भई पाँच लाख जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गरिएको र तिब्बतमा बस्ने जनताको औसत आयु ६८ वर्ष पुगेको आँकडा पेस गरेका थिए।
यसैबीच बस्यालको कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा ल्हासास्थित महावाणिज्यदूतावासले चिनियाँ अधिकारीलाई निमन्त्रणा गरी एक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा तिब्बत सरकारका प्रमुख लोसाङलगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...