सरकारले प्रि–आइपिओ जारी नगर्दा रोकियो
सरकारले नियमकानुन परिमार्जन गर्ने कुरामा ढिलाई भएको छ । प्रि आइपिओ अहिलेसम्म जारी गर्न सकेको छैन । नियमकानुन खुकुलो भएन भने लगानी आउन सक्दैन । त्यसैले नियमलाई खुकुलो बनाउन छिटो काम गरिदिनुपर्छ । दुई/तीन वर्ष लगाएर काम ग¥यो भने लगानीकर्तामा एकदम निराशा छाउँछ ।
हामीले त्यतिबेला लाइसेन्स पाएको दुई/तीन महिनाभित्रमै प्रि–आइपिओ जारी गर्न पाएको भए अहिले विदेशी लगानी खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । स्वदेशी लगानीबाटै काम अगाडि बढ्थ्यो । त्यही आधारमा प्रि–आइपिओपछि जनताबाट काम हुन्थ्यो । तर सरकारले त्यो जारी गर्न दुई/तीन बर्ष लगाइदिएपछि यो अवस्था आएको छ । तर यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
यो नेपालको पाइलट प्रोजेक्ट हो । नेपालको पहिलो प्रोजेक्ट, जसले बिओटिआइमा पाएको हो । यसले एउटा नमूना बनाउँदै जान्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो । त्यो नीतिनियमलाई खुकुलो बनाउने कुरामा, विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरामा र नेपालीहरूले आफ्नो लगानीबाट पनि ठूलो भौतिक पूर्वाधारको काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा पनि नमूना बन्नुपर्छ ।


भूकम्प र नाकाबन्दीको असर उस्तै 
हामीले लाइसेन्स लिएपछि काम सुरु गर्ने तरखरमा थियौँ । तर भूकम्पका कारण धेरै काम शिथिल हुँदै गयो । हाम्रो मात्र होइन, सबै विकास निर्माणका काममा पर्ख र हेरको अवस्था आयो ।
संविधान बनेपछि नाकाबन्दी भयो । तुरुन्त निर्माणमा जाने वातावरण बन्न सकेन । जसकारण प्रोजेक्ट ढिला हुँदै जाँदा लगानीकर्तामा प्रोजेक्ट बन्दैन कि के हो, ढीला भयो भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो । जिज्ञासा भएर घच्घच्याउनु पनि स्वभाविक हो । तर लाइसेन्स लिएर कम्पनी अगाडि बढेपछि काम त अगाडि बढ्छ ।

लगानीकर्तालाई निराश बनाइयो
मान्छेमा वितृष्णा हुनु आफ्नो ठाउँमा होला । तर यसलाई राजनीतिकरण गर्नुहुन्न । शेयरवालालाई तिम्रो बाटो नै बन्दैन भनेर होइन, बाटो बन्छ भनेर कुरा सुरु गर्नुपर्छ । बरु त्यसका लागि कहाँ घच्घच्याउनुपर्ने हो जानुपर्छ । अहिलेको मेनेजमेन्ट ठीक छैन भन्नु भन्दा हामीलाई बल दिनुप¥यो, त्यही बलले काम गर्छ । लागिपर्ने मान्छेलाई सरकारले तिमीहरूलाई कहाँ के अप्ठ्यारो छ भनेर सोध्नुपर्यो । हामीले यस्तो अप्ठ्यारो छ भनेर बारम्बार लेखेरै दिएका छाँै ।
विकास निर्माणको काममा राजनीति होइन, लगाव हुनुपर्यो । काम गर्ने मान्छेलाई हौसला दिनुपर्यो । उसलाई निरुत्साहित पार्यो भने त काम गर्न नै सकिँदैन ।



२०१६ मा सक्छौँ भनेपनि सकिँदैन । किनभने पैसा जुट्न समय लाग्छ । पैसा जुट्ने प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ । सजिलो हुँदैन । त्यतिबेला निजी क्षेत्रबाट अथवा नेपालीहरूबाटै पैसा जुटाउने हिसाबले हामीले ०१६ मा भनेका हौं । तर नेपालीहरूबाटै पैसा नजुट्ने स्थिति देखिएपछि ०१६ मा बन्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
463647_393456207436706_1803670213_oप्रचण्डको बोलीले उत्साह
सरकारले लगानी गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा केहीदिन अगाडि माओवादी अध्यक्षले भन्नुभयो । सरकारमा बसेको दलका अध्यक्षले यो बाटो बन्नुपर्छ, अपरिहार्य हो र सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ भनिदिँदा धेरै ठूलो जोश र जाँगर बढेको छ । किनभने सरकारले पैसा हाल्ने भन्ने कुरा थिएन पहिला । अहिले सरकारले नै पैसा हाल्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरी धेरै उत्साहित छौं । हेटौंडावासी उत्साहित छन्, लगानीकर्ता उत्साहित छन् । उहाँले बोल्नु भनेकै हाम्रा लागि उत्साहको कुरा हो ।

केही दिनमा योजना, केही महिनाभित्र अगाडि 
हिजो लगानीकर्तामा पर्ख र हेरको अवस्था थियो भने अब त्यो अवस्था छैन । सरकारले पनि कोर्स सुरु गरिसकेको छ । नाकाबन्दी खुल्ने प्रक्रियामा गइसकेपछि काम अगाडि बढ्छ । राजनीतिक माहोल राम्रो हुन सकेन भने नीतिले पनि काम गर्दैन । त्यस्तो बेलामा विदेशी लगानी आउन गाह्रो हुन्छ ।
अब प्रचण्डको भनाइपछिको उत्साह र देशको परीस्थिति सहज बन्दै गएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छौं । सरकारसँग भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा छलफल गरेर हामीले एउटा प्लानिङ्ग दिन्छौँ, कसरी र कहिले काम शुरु गर्छौं भन्ने बारेमा । अबको केही महिनाभित्र निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ हामी । सकेसम्म नयाँ वर्षमा नयाँ योजनाका साथ जान्छाँै ।

पहिले भनेकै समयमा चैं हुँदैन
२०१६ मा सक्छौँ भनेपनि सकिँदैन । किनभने पैसा जुट्न समय लाग्छ । पैसा जुट्ने प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ । सजिलो हुँदैन । त्यतिबेला निजी क्षेत्रबाट अथवा नेपालीहरूबाटै पैसा जुटाउने हिसाबले हामीले ०१६ मा भनेका हौं । तर नेपालीहरूबाटै पैसा नजुट्ने स्थिति देखिएपछि ०१६ मा बन्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सरकरी निर्णय प्रक्रिया र ढिलासुस्ती पनि दोषी छ । हामीलाई लाइसेन्स त दियो, तर यो बाटोभन्दा पनि फास्टट्र्याकलाई प्राथमिकता दिएको थियो । तर अहिले प्रचण्डको भनाइपछि बाटो बनाउन सरकार लागिपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
नेपालको परिस्थितिको कारण समय लाग्यो । तर लगानीकर्ताको लगानी खेर जाँदैन कुनै हालतमा ।
ठूला लगानीकर्तापछिमात्रै पब्लिक सेयर
अब हामी ठूला लगानीकर्तालाई भित्र्याएर मात्र पब्लिकमा जान्छौं । विदेशी लगानीकर्ताहरूको आफ्नै किसिमको बाध्यता हुन्छ । प्रोजेक्टबाट रिटर्न पाउने वा नपाउने भन्ने एउटा कुरा, प्रोजेक्टलाई कतिको सरकारले सहयोग गरेको छ, जनताले सहयोग गरेका छन् भन्ने अर्को कुरामा उनीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिक अवस्थाका कारण प्रोजेक्टमा बाधा अवरोध हुँदैन भन्ने कुराको अनुभूति हामीले पाएका छैनौं । किनभने कुनै पनि प्रोजेक्टमा 1025647_404567236325603_1623461206_oबाधा अवरोध त भएकै छ । एउटा अवरोध त्यहाँको जनताले गर्ने हो भने अर्को प्राकृतिक अवरोध पनि भयो । माथिल्लो तामाकोशीको कुरा गरौं भनेपनि राम्रोसँग प्रोजेक्ट चलिरहेको थियो । तर पनि केही न केही बाधा अवरोध त भयो । त्यो पनि जनताले लगानी गरेको पैसा हो । यी विभिन्न उदाहरणहरू बाहिरी लगानीलाई बढावा दिने खालका छैनन् । त्यसैले धैर्य गर्नु जरुरी छ ।
जसले यो काम गर्छौं भनेर कम्मर कसेका छौं, यसमा खटिरहेका छौँ । जतिबेला हामीले यो प्रोजेक्ट पाएका थियौं, त्यतिबेला सरकारले सबै प्रक्रिया सहज गरिदिएको भए नेपालीहरूकै लगानीबाट अहिलेसम्म अगाडि बढिसक्थ्यो । अब यो जति ढिला हुँदै गयो, मान्छेहरू निराश हुँदै जान्छन् । लगानी नआइ काम सुरु हुँदैन, काम सुरु नभइ मान्छेलाई विश्वास हुँदैन, विश्वास नभइकन पैसा हाल्दैनन् । नहालेपछि त पैसा हाल्ने मान्छे त खोज्नुपर्यो । यो बेला विदेशीले चाख पनि राखेका छन् । त्यसैले परियोजना बनाउने बेलासम्म विदेशीबाट लगानी जुटाउने अनि नेपालीहरूका लागि पनि सेयर खोल्ने हो ।
अहिले लगानीकर्ता भित्र्याएर काम गर्ने हो त्यसपछि शेयर खोलेर त्यसमा नेपालीको लगानीकर्ताको लगानी ‘रिप्लेस’ गर्ने हो ।

प्रि–आइपिओ जरुरी छ 
प्रि–आइपिओको बारेमा बुझ्नैपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले प्रि–आइपिओ जारी गर्नका लागि सिफारिस गरेर पठाइसकेको छ अर्थ मन्त्रालयमा । अर्थ मन्त्रालयमा बैशाख अगाडि पठाएको हो । भूकम्पपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो तर अहिले फेरि केले अड्काएको छ, थाहा छैन । तर जे भए पनि प्रि–आइपिओ जरुरी छ । हाम्रो मात्र होइन, ठूला–ठूला पूर्वाधारका लगानी गर्ने क्रममा लगानीकर्ताको प्रक्रियाका लागि यो जरुरी छ ।

फास्टट्र्याकसँग प्रतिस्पर्धा छैन
हामी अब प्रस्ताव बनाएर दिन्छौं– यस्तो गर्नुपर्छ भनेर । त्यसपछि छलफल त गर्नुपर्यो । छलफल गरेर यो प्रक्रियाबाट जानुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढाउँछौँ । लाइसेन्स त दियो, तर यो बाटोभन्दा पनि फास्टट्र्याकलाई प्राथमिकता दिएको थियो सरकारले । यो बाटो बन्नु हाम्रो लागि जरुरी छ । फास्टट्र्याक पनि बन्नुपर्छ, यो पनि बन्नुपर्छ । एउटाले अर्कोलाई असर गर्दैन । त्यो पूर्वतिर जाने हो भने यो हेटौंडाबाट पश्चिमतिर जाने भएकोले यिनीहरूको गन्तव्य नै अलग छ । गन्तव्य अलग भएको कारणले गर्दा एक अर्काको परिपूरक बाटो हुन् यी । काठमाडांै आउन धेरै बाटा चाहिन्छन्, त्यसैले दुईवटा बाटो विकल्प हुन् ।

शेयर फिर्ता हुँदैन
कतिलाई शंका छ तर कम्पनीमा लगानी गर्नेको शेयर फिर्ता हुँदैन । समय लाग्यो, यसमा हाम्रो मात्र दोष छैन । सरकरी निर्णय प्रक्रिया र ढिलासुस्ती पनि दोषी छ । हामीलाई लाइसेन्स त दियो, तर यो बाटोभन्दा पनि फास्टट्र्याकलाई प्राथमिकता दिएको थियो । तर अहिले प्रचण्डको भनाइपछि बाटो बनाउन सरकार लागिपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
नेपालको परिस्थितिको कारण समय लाग्यो । तर लगानीकर्ताको लगानी खेर जाँदैन कुनै हालतमा । प्रतिफल राम्रो प्राप्त हुन्छ । बार्षिक साधारणसभामा सबै हिसाब एक–एक आउँछ । लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउँछौं, शंका निवारण गर्छौं । चैत्रभित्रमा साधारणसभा गर्छौं । त्यसपछि सबै प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

(भरत पाण्डेयसँगको कुराकानीमा आधारित)