छामः डोटीको जिजौडामाडौं गाविस–३ मा मंगलबार साँझ भएको जीप दुर्घटनामा परि कम्तीमा ६ जना यात्रुको ज्यान गएको छ ।
दीपायलबाट जिजौमाडौं जाँदै गरेको जीप सडकबाट भीरमा खस्दा तीन महिला र तीन पुरुष यात्रुको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते ६ जनालाई उद्धार गरि उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेलधुरा पठाइएको छ ।
रातिको घटना भएकाले दुर्घटनामा परेको जीपको नम्बर खुल्न सकेको छैन । ज्यान गुमाएका यात्रुहरुको सनाखत भइनसकेको विष्टले बताए
http://annapurnapost.com/News.aspx/story/47217
तेल्घा–४ गुफाचौरमा गुफामा ढुङ्गाले हान्दा मादलजस्तो बज्ने गरेको छ । ढुङ्गाले हान्दा मादलजस्तो ट्वाङ् टवाङ् गर्ने भएपछि मानिसले त्यसलाई निकै चाखलाग्दो गरी हान्ने गरेको स्थानीयवासी चिन्ताबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
हाँगाजस्तै बाहिर निस्केको ढुङ्गाको भित्री भागमा खाली भएकाले नै मादल जस्तो बज्ने गरेको भनाइ पाइन्छ । उहाँले भन्नुभयो–“पहिला गुफा नै थियाे, हामीहरु स्कुलबाट हेर्न भनी आउने गर्दथ्यौँ, अहिले पुरिएछ ।” गुफाको ढुङ्गा हाँगाजस्तो बाहिर निस्केको छ, जुन हाँगालाई मानिसले हान्दै आएका छन् । तानसेनदेखि १० किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित सो मादलजस्तो ढुङ्गा बज्ने भएपनि यसको प्रचारप्रसार हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दा कार्कीको भनाइ छ ।
प्रचारप्रसारको अभावमा यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन हुन सकेको छैन । यहाँबाट जिल्ला सदरमुकाम तानसेन र सुन्दर माडीफाँटको दृश्यालोकन गर्न सकिने शीतल जलवायु भएकाले गर्मीका समयमा पर्यटक आकर्षण गर्न सकिनेछ । यो गुफा १८ फिट अग्लो र आठ फिट चौडाइ भएको र सो स्थानमा गणेशको मूर्ति स्थापना हुने भएको छ ।
भुरे राजाले राज्य गरेकाले पनि यो क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले यस क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ । गुफाचौरमा पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने सम्भावना रहेपनि त्यहाँ पुग्न पर्यटकका लागि सडकको उचित व्यवस्था छैन । खानेपानीको समस्या गाउँलेले समेत भोग्दै आएकाले गुफाचौरमा पानीको समस्या उस्तै रहेको स्थानीयवासी कृष्ण राना बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं, २६ चैत– नेपालको राज्य बिभाजनलाई सहयोग पुर्याउनेगरी ब्रसेल्सबाट नेपालबारे Nepal’s Divisive New Constitution: An Existential Crisis अर्थात ‘नेपालको विभाजनकारी संविधानः अस्तित्वको संकट’ शिर्षकमा एक झुठो प्रतिबेदन सार्वजनिक भएको छ । ‘इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप’ले नेपालकाे बिखण्डनलार्इ सहयाेग पुग्ने गरी सुनियाेजित रूपमा साे रिपाेर्ट सार्जनिक गरेकाे छ । उसले प्रकाशन गरेकाे उक्त प्रितबेदनमा नेपालकाे सत्यता र तथ्हयरूलार्इ बङ्गाएर प्रस्तुथत गिरएकाे छ । क्राइसिस ग्रुपले तराईका जातीय समुदायलाई राज्य बिरुद्धको विप्लवमा उतार्न प्रतिवेदनमा झुठा तथ्यहरुलाई सार्वजनिक गरेको हो । नेपाललाई बिघटनको दिशामा लैजाने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिएको मधेस आन्दोलन जनताकाे सहभागिता कम हुदै गएपछि केही समय अघि शिथिल भएकाे थियाे । साेही अान्दाेलन फेरि सुरु गर्ने भनिएको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । छिमेकी बिस्तारबादी भारतकाे अप्रत्यक्ष वा अघाेषित सहयाेगमा चलेकाे मधेस अान्दाेलन फेरी चर्काउने बहस र बिबाद भइरहेका बेला प्रकाशित याे रिपाेर्टलार्इ महत्वका साथ हेरिएकाे छ ।
लुभु (ललितपुर)— भनिन्छ मान्छेको कद सानो भएर केही फरक पर्दैन, मनोबल उच्च हुनुपर्छ। ललितपुर लामाटारकी अर्पिता पौडेलको हकमा यो कथन ठ्याक्कै लागू हुन्छ। शारीरिक विकास रोकिए पनि अर्पिताको मानसिक विकासमा कुनै असर छैन। र, उनको मनोबल झनै उच्च छ।
Capture
ललितपुर, लुभुस्थित महालक्ष्मी उमाविमा एसएलसी परीक्षा दिइरहेका १४ विद्यालयका २ सय ८० भन्दा बढी विद्यार्थीमध्ये उनी शारीरिक बनोटमा मात्र फरक छिन्, अरु कुनै पनि कुरामा अन्य विद्यार्थीभन्दा केही फरक छैन ।
‘उनको आत्मविश्वासबाट हामी साह्रै प्रभावित भएका छौं, सुविधाभन्दा समान व्यवहार गरियोस् भन्ने उनको चाहना रहेछ,’ केन्द्राध्यक्ष नीलप्रसाद दुलालले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार परीक्षा सञ्चालन निर्देशिकाले उनलाई एक्लै परीक्षा दिने र एक घन्टा समय थप्न सकिने सुविधालाई अर्पिताले कुनै महत्व दिएकी छैनन् । ‘नेपाली र आज सामाजिक शिक्षामा आधा घन्टामात्र थप समय मागिन्,’ दुलालले भने ।
ललितपुर, महालक्ष्मी नगरपालिका घर भएकी अर्पिता उमेरले १६ वर्षमा छिन् । विसं २०५६ माघ ११ गते जन्मेकी उनको ३ महिनापछि नै स्वाभाविक शारीरिक विकास नभएर औसतभन्दा घट्दै गएको थियो । आमा अनिता पौडेलले अर्पिताको शारीरिक विकास मात्र असामान्य भए पनि मानसिक विकास भने अरुजस्तै सामान्य रहेको बताइन् । ‘गर्नुपर्ने आवश्यक परीक्षण हामीले सबै गरायौं । शारीरिक विकासमात्र भएन, अन्य सबै सामान्य छ,’ पौडेलले भनिन् ।
लामाटारस्थित विद्यापुञ्ज इङलिस सेकेन्डरी स्कुलबाट प्रवेशिकामा सहभागी अर्पिताले सेन्डअपमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएकी थिइन् । एसएलसीमा अझ राम्रो अंक ल्याउने चाहना उनले सानो स्वरमा बताइन् । उनलाई वाणिज्यशास्त्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने रुचि छ । ‘ कर्मस पढने हो, बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि छ,’ अर्पिताले भनिन् ।
अर्पिताको उमेर अनुसार उनको तौल र उचाइ बढेको छैन । उनको उचाइ जम्मा ८० सेन्टिमिटर र तौल जम्मा २२ केजी छ । भाइ र आमाको सहयोगमा परीक्षा केन्द्र आउने जाने गरिरहेकी अर्पितालाई परीक्षाको पहिलो दिन सुविधा अनुसार एक्लै राखिएको थियो । तर उनले आफू अन्य विद्यार्थी सरह सँगै परीक्षा दिने भनेपछि दोस्रो दिनदेखि त्यसै गरिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
‘परीक्षाका बेला हामीले उनलाई स्वभाव शान्त र शालीन पाएका छौं,’ केन्द्रको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी प्रभाग लुभुका इन्चार्ज अनिरुद्र भुजेलले भने । विद्यालयका शिक्षक, साथी र आफन्तसँग अर्पिताको एउटै मात्र आग्रह हुन्छ– अरुसरह समान व्यवहार र अवसर दिन । उनी अध्ययनरत विद्यापुञ्जका प्रधानाध्यापक भरत न्यौपानेका अनुसार अर्पिताको हक्कि स्वभाव, मिजासिलो व्यवहार र मेहनती स्वभावका अगाडि उनको शारीरिक बनोट अवरोध नबनेको बताउँछन् । ‘उनी क्षमतावान छिन्, हामी उनले प्रगति गर्नमा विश्वस्त छौं,’ न्यौपानेले भने ।
अर्पितालाई हुर्काउन केही कठिनाइ भए पनि उमेरसँगै उनी समझदार र सहयोगी हुँदै गएको अनिताले बताइन् । ‘उसका बुबा बाहिर, पहिलो सन्तान भएकाले पहिले केही अप्ठेरा दिन थिए । अहिले भने ढुक्क छु,’ अनिताले भनिन् । नागरिक न्युज बाट
Capture
ललितपुर, लुभुस्थित महालक्ष्मी उमाविमा एसएलसी परीक्षा दिइरहेका १४ विद्यालयका २ सय ८० भन्दा बढी विद्यार्थीमध्ये उनी शारीरिक बनोटमा मात्र फरक छिन्, अरु कुनै पनि कुरामा अन्य विद्यार्थीभन्दा केही फरक छैन ।
‘उनको आत्मविश्वासबाट हामी साह्रै प्रभावित भएका छौं, सुविधाभन्दा समान व्यवहार गरियोस् भन्ने उनको चाहना रहेछ,’ केन्द्राध्यक्ष नीलप्रसाद दुलालले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार परीक्षा सञ्चालन निर्देशिकाले उनलाई एक्लै परीक्षा दिने र एक घन्टा समय थप्न सकिने सुविधालाई अर्पिताले कुनै महत्व दिएकी छैनन् । ‘नेपाली र आज सामाजिक शिक्षामा आधा घन्टामात्र थप समय मागिन्,’ दुलालले भने ।
ललितपुर, महालक्ष्मी नगरपालिका घर भएकी अर्पिता उमेरले १६ वर्षमा छिन् । विसं २०५६ माघ ११ गते जन्मेकी उनको ३ महिनापछि नै स्वाभाविक शारीरिक विकास नभएर औसतभन्दा घट्दै गएको थियो । आमा अनिता पौडेलले अर्पिताको शारीरिक विकास मात्र असामान्य भए पनि मानसिक विकास भने अरुजस्तै सामान्य रहेको बताइन् । ‘गर्नुपर्ने आवश्यक परीक्षण हामीले सबै गरायौं । शारीरिक विकासमात्र भएन, अन्य सबै सामान्य छ,’ पौडेलले भनिन् ।
लामाटारस्थित विद्यापुञ्ज इङलिस सेकेन्डरी स्कुलबाट प्रवेशिकामा सहभागी अर्पिताले सेन्डअपमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएकी थिइन् । एसएलसीमा अझ राम्रो अंक ल्याउने चाहना उनले सानो स्वरमा बताइन् । उनलाई वाणिज्यशास्त्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने रुचि छ । ‘ कर्मस पढने हो, बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने रुचि छ,’ अर्पिताले भनिन् ।
अर्पिताको उमेर अनुसार उनको तौल र उचाइ बढेको छैन । उनको उचाइ जम्मा ८० सेन्टिमिटर र तौल जम्मा २२ केजी छ । भाइ र आमाको सहयोगमा परीक्षा केन्द्र आउने जाने गरिरहेकी अर्पितालाई परीक्षाको पहिलो दिन सुविधा अनुसार एक्लै राखिएको थियो । तर उनले आफू अन्य विद्यार्थी सरह सँगै परीक्षा दिने भनेपछि दोस्रो दिनदेखि त्यसै गरिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
‘परीक्षाका बेला हामीले उनलाई स्वभाव शान्त र शालीन पाएका छौं,’ केन्द्रको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी प्रभाग लुभुका इन्चार्ज अनिरुद्र भुजेलले भने । विद्यालयका शिक्षक, साथी र आफन्तसँग अर्पिताको एउटै मात्र आग्रह हुन्छ– अरुसरह समान व्यवहार र अवसर दिन । उनी अध्ययनरत विद्यापुञ्जका प्रधानाध्यापक भरत न्यौपानेका अनुसार अर्पिताको हक्कि स्वभाव, मिजासिलो व्यवहार र मेहनती स्वभावका अगाडि उनको शारीरिक बनोट अवरोध नबनेको बताउँछन् । ‘उनी क्षमतावान छिन्, हामी उनले प्रगति गर्नमा विश्वस्त छौं,’ न्यौपानेले भने ।
अर्पितालाई हुर्काउन केही कठिनाइ भए पनि उमेरसँगै उनी समझदार र सहयोगी हुँदै गएको अनिताले बताइन् । ‘उसका बुबा बाहिर, पहिलो सन्तान भएकाले पहिले केही अप्ठेरा दिन थिए । अहिले भने ढुक्क छु,’ अनिताले भनिन् । नागरिक न्युज बाट
फोटो :मिस नेपाल बनेकी अस्मीसँग फस्ट रनर अप र सेकेन्ड रनर अप सुन्दरी । तस्बिर: रजेन्द्र केसी
काठमाडौ: अस्मी श्रेष्ठ मिस नेपाल २०१६ बन्न सफल भएकी छन् ।
काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा भएको प्रतियोगितमास्प अन्तिम राउन्डमा रहेका १९ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अस्मी मिस नेपाल बन्न सफल भएकी हुन् ।
हिडन ट्रेजरको आयोजना भएको प्रतियोगितामा मिस नेपाल २०१६ अस्मीलाई पूर्व मिस नेपाल इभाना मानन्धरले ताज पहिर्याइन् । अस्मीले मिस नेपालसँगै मिस फोटोजेनिकको पनि उपाधि हात पारिन् ।
त्यसैगरी मिस ट्यालेन्टको उपाधि सिर्जना रेग्मीले जितिन् भने मिस कन्फिडेन्ट्स मिस पर्सनालिटीको उपाधि रोशनी खत्रीले जित्न सफल भइन् ।
काठमाण्डाै / वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा तीनका परिवारले १७ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् ।मृतकका परिवारलाई क्षतिपुर्तिस्वरुप १० लाख, शव ल्याउन तथा काजक्रियाको लागि साढे चार लाख र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट ३ लाख गरी १७ लाख ५० हजार दिइने छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु हने र त्यसपछि परिवारको विचल्ली हुने समस्या बढेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । वैदेशिक रोगजार बोर्डको तथ्यांक अनुसार ६ महिनामा मलेसियामा २०७ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी साउदी अरबमा १२८, कतारमा ६९, दुबईमा २७, कुबेतमा १५, बहराइनमा ६ र दक्षिण कोरियामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाण्डु टुडेबाट
पाँचथर–नेपाल प्रहरीको पोशाक २०७३ वैशाख १ गतेदेखि फेरिदैछ। यसअघि डिउटीमा रहँदा देखिने प्रहरीको टाटेपाङ्गे्र कम्ब्याटको पोशाक फेरिएर अब गाढा निलो रंगको पोशाक हुनेछ। एक बर्ष अगाडि प्रहरीको पोशाक परिवर्तन गर्ने निर्णयपछि वैशाख १ बाट देशैभर युद्ध पोशाकबाट प्रहरी सादा पोशाकमा देखिने भएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले बिहीबार यो पोशाक प्रयोगमा ल्याएको छ। आगामि आईतबारदेखि कार्यक्षेत्रमा जिल्लाका सबै प्रहरी कर्मचारीले नयाँ पोशाक प्रयोग गर्ने पाँचथरका प्रहरी प्रमुख डिएपि कृष्णप्रसाद कोईरालाले बताए। केहीदिन नयाँ पोशकमा सर्वसाधारण झुक्कीन सक्ने ख्याल गर्दै प्रचार प्रसार समेत गरीने उनले बताए। युद्धको समयमा प्रयोग हुने किसिमको पोशाक भन्दा प्रहरीलाई सादा पोशाक नै उपयुक्त देखिएर यो प्रयोगमा ल्याएको बताइएको छ।-Nagarik News
चैत २५, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा ज्यान गुमाएकाका परिवारले साढे १७ लाख रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन् ।
विदेशमा मृत्यु भएका कामदारको बीमाबापत १० लाख, शब ल्याउन र काजक्रियामा साढे ४ लाख र कल्याणकारी कोषबाट पाइने तीन लाख गरी परिवारले कम्तीमा साढे १७ लाख रूपैयाँ रकम पाउने भएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले यसअघि बीमाङ्क पाँच लाख रहेकामा त्यसलाई वृद्धि गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन बिमा समितिसँग अनुरोध गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले यसअघि बीमाङ्क पाँच लाख रहेकामा त्यसलाई वृद्धि गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । आगामी वैशाख १ गतेदेखि यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन बिमा समितिसँग अनुरोध गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
एजेन्सी । भारतलाई चुनौती दिँदै हिन्द महासागरमा चीनले आफ्नो दादागिरीलाई बढाइरहेको छ । चीनसँग जोडीएको समुन्द्री सिमा विस्तार र अतिक्रमणबाट दक्षिण एशियाका देशहरु चिन्तित बनीरहेका बेला उसले हिन्द महासागरका २५० साना ठूला टापुहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिएको छ ।
यद्यपी एशियाका शक्तिशाली देश भनिएका भारत र जापानले चीनको प्रभाव कम गर्नका लागी हर कोशिस गरिरहेका छन् । तर पनि उनीहरुको कोशिस बालुवामा पानी सरह हुन पुगेको छ । यो खबरको खुलासा एक शोध पत्र मार्फत हालै भएको हो । मैरीन समिटमा यही महिना यसको शोधपत्रको रिपोर्ट प्रस्तुत हुने स्रोतको भनाई छ । नेवी र अन्य सक्षम अधिकारिहरुले गुप्तचर संस्थाको सहयोगमा यो शोधपत्र तयार गरेका हुन् ।

मेरठ कलेजका डिफेंस स्टडी डिपार्टमेंटका एसोसिएट प्रोफेसर संजय कुमारले आफ्नो शोध पत्रमा समुद्रमा चीनको बढ्दै गएको एकल वर्चस्वलाई रेखांकन गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय जर्नल सुरक्षा चिन्तनमा प्रकाशित शोध पत्रमा ड संजयले चीनले दक्षिणी सागरमा ठूला साना गरेर २५० वटा टापुमा आफ्नो झण्डा गाडेको बताएका छन् ।
जुन टापुहरु अहिले पूर्णरुपमा चीनको कब्जामा छन् । जसको कूल क्षेत्रफल १५ किमी छ । जसका कारण दक्षीण एशियाका देशहरु भारत, इंडोनेशिया, थाईल्याण्ड, जापान, म्यानमार र सिंगापुर चिन्तित छन् । चीनले सिमाना अतिक्रमण गर्ने क्रमलाई तिब्रता दिइरहेको छ । medianpबाट
काठमाडौं, १९ चैत । विश्वकै नाकाबन्दीमा परेको उत्तर कोरियाले शुक्रबार अर्काे आणविक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ ।
उत्तर कोरियाको आणविक विवादको समाधान खोज्न संयुक्त राज्य अमेरिकामा विश्वका नेताहरुको बैठक बस्नुअघि उत्तर कोरियाले ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र हान्दै संसारै हल्लाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उत्तर कोरियाले आफ्नो पूर्वी क्षेत्रतर्फ सो क्षेप्यास्त्र हानेको हो । उक्त क्षेप्यास्त्र समुद्रमा खसेको जनाइएको छ ।
दक्षिण कोरियाली सरकारलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारमा यो लामो दुरीको रकेट प्रक्षेपणमा यो अन्तिम आणविक परीक्षण हो । यो परीक्षणपछि उत्तरले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन् ।
यो आणविक परीक्षणले अमेरिकामा भेला भएका विश्वका नेताहरुले थप कठोर निर्णय लिनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
dainiknepal बाट
dainiknepal बाट
आजभोली विश्वभरका बजारमा स्मार्टफोनले चकचकी मच्चाएका छन् । बजारमा आउने नयाँ नयाँ ब्रान्डका स्मार्टफोनको राम्रो बिक्री बितरण भयो भने त्यसबाट बढी नाफा कमाउन अन्य बिक्रेताले नक्कली स्मार्टफोन बनाउने गरेका छन् ।
त्यसैले तपाईं नयाँ स्मार्टफोन किन्न लाग्नुभएको छ भने सावधानी अपनाउनुहोस् । कतै तपाईं नक्कली स्मार्टफोनलाई बढी मूल्यमा खरिद गर्न त लाग्नुभएको छैन् ?
कहिलेकाहीँ स्मार्टफोनको ओरिजिनल प्याकेटमा पनि नक्कली सामान फेला पर्ने गरेको छ । त्यसैले खरिद गर्ने समयमा ख्याल गर्नुहोस र चेकजाँच गरेरमात्र किन्नुहोस् । जसका कारण तपाईंको हातमा नक्कली सामान नपरोस् ।
कहिलेकाहीँ स्मार्टफोनको ओरिजिनल प्याकेटमा पनि नक्कली सामान फेला पर्ने गरेको छ । त्यसैले खरिद गर्ने समयमा ख्याल गर्नुहोस र चेकजाँच गरेरमात्र किन्नुहोस् । जसका कारण तपाईंको हातमा नक्कली सामान नपरोस् ।
नक्कली हो कि हैन् भनेर जाँच गर्ने तरिका पनि सजिलो छ । सबैभन्दा पहिला जीएसएम एरिनामा गएर मोडलको सही नम्बर लेख्नुहोस् । बजार जानुभन्दा अगाडि तपाईंले घर मै यो काम गर्नुभयो भने तपाईंका लागि हितकर हुन्छ ।
फोन किन्नुभन्दा अघि उक्त फोनका बारेमा तपाईंले जतिधेरै जानकारी लिनुभयो तपाईंका लागि त्यति नै धेरै हितकर हुनेछ ।
फोन किन्नुभन्दा अघि उक्त फोनका बारेमा तपाईंले जतिधेरै जानकारी लिनुभयो तपाईंका लागि त्यति नै धेरै हितकर हुनेछ ।
जुन स्मार्टफोन तपाईंलाई मन परेको छ । त्यसका सबै फिचर्सका बारेमा जान्ने कोशिस गर्नुहोस् ।
त्यस्तै तपाईंले जुन मोबाइल किन्न लाग्नुभएको छ त्यसको मोडल नम्बर, अपरेटिङ सिस्टम, त्यसको भर्सन तथा वारेन्टी ग्यारेन्टीको पनि ख्याल गर्नुहोस् ।
एन्ड्रोइड फोनको सेटिङमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ अबाउट फोन भन्ने फिचर्समा गएर त्यसको अपरेटिङ सिस्टम पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ ।
आइफोन किन्न लाग्नुभएको छ भने सेटिङमा गएर जनरलमा पुगी अबाउटमा क्लिक गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ ।
जब तपाईं उक्त मेन्यूमा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईंको डिवाइस नम्बर, ब्रान्ड नम्बर देखिनेछ । तपाईंले पहिले पत्ता लगाएको उक्त नम्बर मिलेमा त्यो फोन सही हुनेछ ।
त्यस्तै तपाईंले जुन मोबाइल किन्न लाग्नुभएको छ त्यसको मोडल नम्बर, अपरेटिङ सिस्टम, त्यसको भर्सन तथा वारेन्टी ग्यारेन्टीको पनि ख्याल गर्नुहोस् ।
एन्ड्रोइड फोनको सेटिङमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ अबाउट फोन भन्ने फिचर्समा गएर त्यसको अपरेटिङ सिस्टम पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ ।
आइफोन किन्न लाग्नुभएको छ भने सेटिङमा गएर जनरलमा पुगी अबाउटमा क्लिक गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ ।
जब तपाईं उक्त मेन्यूमा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईंको डिवाइस नम्बर, ब्रान्ड नम्बर देखिनेछ । तपाईंले पहिले पत्ता लगाएको उक्त नम्बर मिलेमा त्यो फोन सही हुनेछ ।
स्मार्टफोनको आईएमईआई नम्बर पनि अबाउट या अबाउट फोनमा मिल्नेछ । सबै फोनमा फरक फरक आईएमईआई नम्बर हुन्छ । त्यसलाई वेभसाइटमा हालेर तपाईंले आफ्नो फोन सक्कली वा नक्कली पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ ।
यदी आईएमईआई नम्बर सही भएन भने मान्नुहोस् त्यो फोन नक्कली हो या त चोरीको हो ।
त्यसैले नयाँ स्मार्टफोन किन्दा केही समय मेहनत गरी खोजबिन गर्नुभयो भने सक्कली तथा राम्रो स्मार्टफोन तपाईंको हात लाग्नेछ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
यदी आईएमईआई नम्बर सही भएन भने मान्नुहोस् त्यो फोन नक्कली हो या त चोरीको हो ।
त्यसैले नयाँ स्मार्टफोन किन्दा केही समय मेहनत गरी खोजबिन गर्नुभयो भने सक्कली तथा राम्रो स्मार्टफोन तपाईंको हात लाग्नेछ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
काठमाडौँ, १६ चैत । गोरखा केन्द्रविन्दु बनाएर भुकम्पको धक्का महशुस भएको छ । केहीबेर अघिमात्रै गएको भुकम्प ३ दशमलव ५ रेक्टर स्केलको रहेको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार भुकम्पको धक्का गोरखा बजारमा राम्रोसँग परेको थियो etajaakhabar बाट
सांगीतिक प्रेम कथामा तयार भएको चलचित्र ‘प्रेमगीत’को कभर गीत गाउनेलाई नगद १ लाख पुरस्कार दिने निर्माणपक्षले घोषणा गरेको छ ।
आज काठमाण्डौमा आयोजित चलचित्रको शिर्ष गीतको भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा कभर गीत गाउने मध्येका उत्कृष्टलाई नगद १ लाख पुरस्करा दिने घोषणा गरिएको हो । यसलाई गायक तथा गायिका खोजीको नयाँ प्रयोगको रुपमा मात्र हेरिएको छैन चलचित्र प्रचारको राम्रो माध्यम पनि मानिएको छ ।
२७ नोभेम्बरदेखि २६ डिसेम्बरसम्म सहभागीले अञ्जु पन्त र सुगम पोख्रेलले गाएको ‘म यस्तो गीत गाउछु, जुन प्रेमगीत बनोस्’ बोलको गीतलाई आफ्नै स्वरमा गाएर भिडियो पठाउनुपर्नेछ । डिसेम्बरदेखि जनवरी १ सम्म प्रतिस्पर्धामा आएका मध्येबाट उत्कृष्ट भिडियोहरुलाई युटुबमा राखिने निर्माणपक्षले जनाएको छ ।
फ्रेबुअरी १० मा सहभागी मध्येबाट उत्कृष्ट १० को घोषणा गरिनेछ भने मुल्यांकनकर्ता र दर्शकले युटुबमा हेरेको आधारमा फ्रेबुअरी १ मा उत्कृष्टको घोषणा गरिनेछ ।
उत्कृष्ट १० मा पर्ने सबैलाई एक थान मोबाइल सेट पुरस्कार दिइनेछ भने उत्कृष्ट २० मा पर्न सफल सहभागीमध्ये वैदेशिक शिक्षामा जान चाहनेलाई उचित छुटको व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा अर्जुन पोख्रेलको संगीत छ । चलचित्रका सबै अडियो गीतहरु अहिले बजारमा लोकप्रिय बनिरहेका छन् । पूजा शर्मा र प्रदिप खड्काले अभिनय गरेको यो चलचित्र माघ २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । चलचित्रमा सरोज खनाल, रुपा राना, राजाराम पौडेलको पनि अभिनय छ । कार्यक्रममा बोल्दै निर्माता सन्तोष सेनले एउटा उत्कृष्ट चलचित्र बनाउन पाउँदा खुशी लागेको बताए ।
सुदर्शन थापाले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा अर्जुन पोख्रेलको संगीत छ । चलचित्रका सबै अडियो गीतहरु अहिले बजारमा लोकप्रिय बनिरहेका छन् । पूजा शर्मा र प्रदिप खड्काले अभिनय गरेको यो चलचित्र माघ २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ । चलचित्रमा सरोज खनाल, रुपा राना, राजाराम पौडेलको पनि अभिनय छ । कार्यक्रममा बोल्दै निर्माता सन्तोष सेनले एउटा उत्कृष्ट चलचित्र बनाउन पाउँदा खुशी लागेको बताए ।
नायक सरोज खनालले निर्देशक थापाको प्रशंसा गर्दै उनीसँग काम गर्दा नयाँ अनुभव भएको बताए । नायिका पूजा शर्माले चलचित्रमा काम गर्दा आफू डेब्यू नायिका हो कि जस्तो भान भएको बताइन् ।
नायक प्रदिप खड्काले चलचित्र भित्र समावेश बिषयवस्तु र आफ्नो भूमिकाले उत्साहित रहेको बताए । गायक सुगम पोख्रेल र गायिका अञ्जु पन्तले चलचित्रको शिर्ष गीतको टुक्रा गाएका थिए । उत्कृष्ट गीत सिर्जना गरेका संगीतकार अर्जुन पोख्रेल यो चलचित्रको मुख्य हिरो देखिएका छन् ।
काठमाडौंं, ११ मंसिर - तराईमा आन्दोलनरत एक समूहले ’मधेस रक्षा बाहिनी’ नामक सैन्यदस्ता गठन गरी समानान्तर सरकार घोषणाको तयारी गरेको छ।
जेपी गुप्ता तथा सिके राउतलगायतको समूहले यस्तो तयारी गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सिरहा, सप्तरी, महोत्तरीलगायतका तराईका जिल्लामा दशगजादेखि राजमार्गसम्मको क्षेत्रमा प्रहरीलाई बस्न नदिई त्यहाँ कब्जा जमाउन लागिएको छ।
क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयमा सो समूहले ’नेपाल सरकार’ मेटेर ‘मधेस सरकार’ राख्न थालिसकेको छ। राजमार्गदेखि सीमासम्मका अधिकांश साना प्रहरी चौकी विस्थापित भइसकेका छन्। सुरक्षा निकाय सरकारी कार्यालयको सुरक्षा र राजमार्ग खुलाउनमा मात्र सक्रिय रहेको मौका छोपी सो क्षेत्रमा तस्करी बढाइएको छ।
हतियारसमेत भारतबाट भित्रन थालेको गुप्तचर रिपोर्टमा उल्लेख छ। हिंसाको आडमा तीन जिल्लामा राज्यका निकायसहित ठूला पार्टीका नेतालाई समेत निषेधको तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा हिंसा मच्चाइएको छ। बुधबार भारतको सीमा सुरक्षा बलबाट चार नेपालीमाथि भएको गोली प्रहार, बिहीबार मोरङमा पेट्रोल बोकेका व्यक्तिलाई आगो लगाउने काम तथा केही दिनअघि बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समा तोडफोड गर्ने काम नियोजित रूपमा भएको स्रोत बताउँछ।
‘एक समूह आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच जे–जस्तो सहमति भए पनि आन्दोलन चर्काउँदै जाने र हिंसा मच्चाउने दिशामा अग्रसर छ, सोही कारण नेताहरू वर्तामा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्,’ गुप्तचर स्रोत भन्छ, ‘तराईको आन्दोलन झन् जटिलतातर्फ अघि बढेको छ।
जेपी गुप्ता तथा सिके राउतलगायतको समूहले यस्तो तयारी गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सिरहा, सप्तरी, महोत्तरीलगायतका तराईका जिल्लामा दशगजादेखि राजमार्गसम्मको क्षेत्रमा प्रहरीलाई बस्न नदिई त्यहाँ कब्जा जमाउन लागिएको छ।
क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयमा सो समूहले ’नेपाल सरकार’ मेटेर ‘मधेस सरकार’ राख्न थालिसकेको छ। राजमार्गदेखि सीमासम्मका अधिकांश साना प्रहरी चौकी विस्थापित भइसकेका छन्। सुरक्षा निकाय सरकारी कार्यालयको सुरक्षा र राजमार्ग खुलाउनमा मात्र सक्रिय रहेको मौका छोपी सो क्षेत्रमा तस्करी बढाइएको छ।
हतियारसमेत भारतबाट भित्रन थालेको गुप्तचर रिपोर्टमा उल्लेख छ। हिंसाको आडमा तीन जिल्लामा राज्यका निकायसहित ठूला पार्टीका नेतालाई समेत निषेधको तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा हिंसा मच्चाइएको छ। बुधबार भारतको सीमा सुरक्षा बलबाट चार नेपालीमाथि भएको गोली प्रहार, बिहीबार मोरङमा पेट्रोल बोकेका व्यक्तिलाई आगो लगाउने काम तथा केही दिनअघि बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समा तोडफोड गर्ने काम नियोजित रूपमा भएको स्रोत बताउँछ।
‘एक समूह आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच जे–जस्तो सहमति भए पनि आन्दोलन चर्काउँदै जाने र हिंसा मच्चाउने दिशामा अग्रसर छ, सोही कारण नेताहरू वर्तामा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्,’ गुप्तचर स्रोत भन्छ, ‘तराईको आन्दोलन झन् जटिलतातर्फ अघि बढेको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले चार वटा मुख्य मागहरु राखेर आन्दोलन गरेको सय दिन कटेको छ । यही सन्दर्भमा छलफल गर्न मधेस मामिलाका जानकार चारजना विश्लेषक एवं वौद्धिक व्यक्तित्वलाई अनलाइनखबरले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएको छ ।
आखिर मधेसले चाहेको के हो ? मधेसी मोर्चालाई संविधानमा चित्त नबुझेको कहाँनेर हो ? र, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ? यिनै मधेसका मागहरुमा केन्द्रित रहेर विश्लेषक तुलानायण साह, सुरेन्द्र महतो, दीपेन्द्र झा र विजयकान्त कर्णसँग गरिएको छलफलको निश्कर्ष यस्तो छः
१. पहिलो मागः ‘समानुपातिक समावेशी संविधान हुनुपर्यो’
नयाँ संविधानले समानुपातिक-समावेशी अधिकारलाई सुनिश्चित नगरेको मधेसी मोर्चाको आरोप छ । नेपाली कांग्रेसले पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि सही छैन भन्ने मोर्चाको भनाइ छ । आखिर किन ? र, यसको समाधान के हो ?
सुरेन्द्र महतोः मैले बुझ्दा मधेसको माग के छ भने अन्तरिम संविधानमा जस्तो प्रावधान राखिएको थियो, त्यसलाई कपी पेष्ट गरिदिए पनि हुन्छ । त्यो आशय भनेको अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा राज्यका हरेक निकाय र अंगमा समानुपातिक समावेशीको हक हुनेछ भनिएको थियो ।
नयाँ संविधानले केही क्लस्टरहरु थपिदियो र एउटा मूल स्टि्रममा रहेका खस आर्यलाई पनि त्यसमा आरक्षण कोटामा समावेश गरेको छ । नयाँ संविधानले समावेशीको हक हुनेछ त भन्यो, तर समानुपातिक छोडिदियो । उल्लेख्य मात्रामा न्यायपूर्ण सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेन । यो भनेको के भने एक जना राख्दा पनि भयो वा ९ वटा क्लस्टरमा सबैलाई भाग पुगेन भने नपाउने भयो । यसले फेरि खुलातर्फ नै गएर समावेशी हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
यदि क्लस्टर मिलाएर धारा ४२ मा राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी हुनेछ भनियो भने एउटा विन-विन पोजिसन हुन सक्छ
अहिले कांग्रेस सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक छ, यसमा धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी थपिदिने भनिएको छ । यसले समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भनेर अन्तरिम संविधानको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरिम संविधानको क्लस्टरका रुपमा संशोधन भएन । साथै नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी समाज भनेको छ, राज्य बोलेको छैन । त्यहाँ थप्नुपर्छ । न्यायपालिकामा मौन छ, यसमा पनि थप्नुपर्छ । निजामति सेवामा समानुपातिक समावेशी भनिएको छ । तर, नेपाली सेनामा समावेशी मात्र भनेको छ । धारा ४२ मा समानुपातिक थपेर सेनामा समानुपातिक समावेशी स्वत जाँदैन । सेना सम्वन्धी विशेष धारामा नै थप्नुपर्छ ।
त्यसैले धारा ४२ मा समानुपातिक थप्दैमा मधेस आन्दोलनको अपेक्षा पूर्ति गर्दैन, नयाँ संविधानको रिभ्यू नै गर्नुपर्छ । नयाँ विधेयक नै बनाउनुपर्छ ।
त्यसैले धारा ४२ मा समानुपातिक थप्दैमा मधेस आन्दोलनको अपेक्षा पूर्ति गर्दैन, नयाँ संविधानको रिभ्यू नै गर्नुपर्छ । नयाँ विधेयक नै बनाउनुपर्छ ।
दीपेन्द्र झाः नयाँ संविधानमा निजामतिको हकमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारी भनेकाले प्रहरी, सरकारी सबैमा सुनिश्चित गर्छ । अर्को मधेसीको चासो सेनाको सन्दर्भमा हो, त्यहाँ समावेशी मात्र छ । राजदूत, संवैधानिक अंग लगायतमा पनि समावेशी मात्र छ । न्यायपालिकामा छोएकै छैन ।
सबै राज्यका अंग समावेशी समानुपातिक हुने भएकाले छल्नका लागि नेताहरुले बठ्याइँ गरेका थिए । तर, समातिए र ‘चोक्टा खान गएकी बुढी, झोलमा डुबेर मरी’ भनेजस्तै भएको छ ।
सबै राज्यका अंग समावेशी समानुपातिक हुने भएकाले छल्नका लागि नेताहरुले बठ्याइँ गरेका थिए । तर, समातिए र ‘चोक्टा खान गएकी बुढी, झोलमा डुबेर मरी’ भनेजस्तै भएको छ ।
जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ, यसमा लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाजीहरुले काम गरिरहनुभएको छ । मैले जानकारी पाएअनुसार यो संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता लिने र भाषा मिलाएर फेरि टेबल गर्ने भइरहेको छ । तर, यसमा पनि कुरा मिलेको छैन । यो हुँदा पनि सुरेन्द्रजीले भन्नु भएजस्तो डिटेलमा जाँदैन । यसका लागि प्रमुख तीन पार्टी तयार देखिँदैनन् । त्यसैले ४२ धारामा मात्र संशोधन अघि बढेको छ ।
यसमा पनि कहाँ विवाद भएको छ भने क्लस्टर पनि अन्तरिम संविधानको राख्नेमा बहस भइरहेको छ । यो पनि मान्लान् जस्तो मलाई लागिरहेको छैन ।
यदि क्लस्टर मिलाएर धारा ४२ मा राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी हुनेछ भनियो भने एउटा विन-विन पोजिसन हुन सक्छ ।
यदि क्लस्टर मिलाएर धारा ४२ मा राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी हुनेछ भनियो भने एउटा विन-विन पोजिसन हुन सक्छ ।
दोस्रो मागः ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्यो’
नयाँ संविधानले गरेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे मधेसी मोर्चाको अर्को असन्तुष्टि छ । यसरी असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो र यसको समाधान कसरी होस् भन्ने मधेसको चाहना हो ?
तुलानारायण साहः नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई तीन काल खण्डमा हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक कालखण्ड (२०१५, ०४८, ०५१ र ०५६ साल) पञ्चायत (२०१७ देखि ०४६, जसमा लगभग ५ पटक चुनाव भएको छ) र लोकतान्त्रिक ०६४ र ७० एवं ०६४ र ०७० उपचारपछिको निर्वाचन हो ।
त्यसअघि के समस्या थियो भने दलित र महिला चुनाव नै नजित्ने । मधेसी, थारु, मुस्लिम र पहाडका केही जनजाति आफ्नो थाकथलोबाहेक अन्यत्रै चुनाव नै नजित्ने । अर्थात आफ्नो समुदायको जनसंख्या बाहुल्य छ भने उ चुनाव जित्ने, नभए नजित्ने । पार्टी म्याटर छैन । खस आर्य समुदायका पुरुषहरु भने १४ अञ्चल ७५ जिल्ला जहाँबाट पनि चुनाव जित्ने अवस्था थियो ।
यो भएन, यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने भयो । यो माग जनयुद्धले उठायो । तर, ०६४ मधेस आन्दोलनले सम्बोधन गरायो । नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा सीटको वितरण जनसंख्याका आधारमा भएको छैन । समानुपातिकलाई प्रवेश गराउने त माओवादी एजेण्डा थियो । दुबै काम एकसाथ भयो । सीटलाई पुनर्विरतण गरियो र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो ।
विसं.०५६ सम्म २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८६ वटा मधेसमा थियो र बाँकी पहाडमा थियो । ०६४ मा निर्वाचन हुनुअघि तराईको जनसंख्या ४८ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । अहिले भएका कांग्रेस र एमालेका यिनै नेताहरु हुन्, त्यसबेला पनि झेल गरिरहेका थिए । हुँदै हुँदैन भनेर भूगोललाई नै प्रमुख आधारमा मान्ने प्रयास गरिरहेका थिए । तर, त्यसबेला मधेसी मोर्चाका भएका नेताहरुले आफ्नो कुरालाई यसरी ब्याख्या गरे कि पहाडमा निर्वाचन क्षेत्र नघटाउने, बरु मधेसमा थप्ने ।
यसरी ३५ निर्वाचन क्षेत्र थपेर २४० पुर्याउँदा मधेसमा ११६ पुग्यो । त्यतिले मात्र समस्या समाधान भएन । समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र अपनाइयो र मधेसी, महिलालगायतको ६ वटा क्लस्टर राखियो ।
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा भूगोल र जनसंख्या दुबैको प्यारामिटर थियो । तर, मधेसको हकमा जनसंख्याका आधारमा हुने भनियो । यदि फेस सेभिङ गर्ने हो भने त्यही लाइन दोहोर्याउनुपर्छ
अर्को, सम्प्रदायकाे हिसावले विश्लेषण गर्ने हाे भने ०५६ सम्म ८० प्रतिशत पहाडी र २० प्रतिशत मधेसी थिए । समुदायको हिसावले हेर्नुहुन्छ भने ६० प्रतिशत खस अार्य, २० प्रतिशत आदिवासी जनजाति र २० प्रतिशत मधेसी पुग्थ्यो । नेपालको केन्द्रीय विधायिकामा यसलाई संशोधन गरेर ०६४ मा सिटको पुनरवितरण गरियो र समानुपातिक अपनाइयो ।
यसको परिणाम के आयो भने २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व नहुने मधेसीहरु ३४ प्रतिशत पुगे र ६० प्रतिनिधित्व हुने खस आर्यको घटेर ३४ प्रतिशत भयो । आजको नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा जे जति विवाद छ, र म त भन्दैछु संविधान निर्माणकै विवादमा सबैभन्दा ठूलो जड यो हो ।
खस आर्यको प्रतिनिधित्व घट्नु र मधेसीको बढ्नु नेपाली राजनीतिमा पच्ने विषय भएन । र, यसलाई के के कुरा अपनाएर तहस-नहस गर्न सकिन्छ, त्यो अपनाइएको हो ।
निर्वाचन क्षेत्रबारे अहिलेको संविधानमा के गरियो ? संविधानमा ६० प्रतिशत समानुपातिक थियो, जसले सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो भने ४० प्रतिशत प्रत्यक्षले खस आर्यको प्रतिनिधित्व घट्यो । यसलाई उल्ट्याइएको छ । ६० अब प्रत्यक्ष हुने भयो भने ४० प्रतिशत समानुपातिक गरियो । यो ४० प्रतिशत पनि क-कसलाई दिने भन्दा पहिलो ६ वटा क्लस्टर थियो । अहिले ९ वटा पुर्याइएको छ । चिया घटाउने अनि कपको संख्या बढाउने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको छ ।
यो किन गरियो भन्दा खस आर्यको प्रतिनिधित्वलाई फेरि बढाउन । राष्ट्रियसभामा के गरियो भने प्रत्येक प्रदेशबाट बराबर । यो सबैको नजिता अबको २४ महिनापछि हुने निर्वाचनमा तपाई हेर्नुहोला, न दलितको प्रतिनिधित्व बढ्ने वाला छ, न जनजाति, न मधेसीको । यो तीनवटा छैन भने कसको हुन्छ भने खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढ्नेवाला छ ।
अब जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र यो सानो कुरा भयो, जसमा अहिले अल्भिmरहेको छ । हुनुपर्ने के थियो भने समानुपातिक र प्रत्यक्ष बराबर हुनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि प्रदेशहरुको जनसंख्यालाई पनि आधार मान्नुपथ्र्यो । एउटा थ्रेसहोल्ड मेन्टेन गर्नुस्, जस्तो के भए पनि एक प्रदेशबाट ५ जना । बाँकी जनसंख्याका आधारमा ।
कुनै प्रदेशमा २० लाख जनसंख्या र पूर्वी मधेसमा ५३ लाख जनसंख्या छ, दुबैबाट किन आठ-आठ जना ? ५ जना सबैबाट र पूर्वी मधेसबाट बढी हुनुपर्ने हो नि । र, प्रतिस्पर्धाको यो निर्वाचन प्रणालीमा मधेसका २० जिल्लाबाट सीधा आधा सीट हुनुपर्यो । किनभने, मैले यसअघि नै भनेँ कि मधेसी, मुस्लिम र थारु मधेसबाट अन्य स्थानबाट त चुनाव जित्दैनन् । खस आर्य जहाँबाट पनि जित्छन् ।
अहिले गर्न के सकिन्छ भन्दा अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको पुनस्र्थापना हो । समानुपातिक बढाओस्, नबढाओस्, यो भयो भने मनोवैज्ञानिक रुपमा विन विनको अनुभूति हुन्छ
त्यसैले सबै समस्याको समाधान खोज्नुहुन्छ भने तपाई आमूल परिर्वतन गर्न तयार हुनुस् । महिलाका लागि केही आरक्षित सीट रोलिङ आधारमा गर्न सकिन्छ । मिथिलाको सप्तरीबाट म आएको छु, त्यहाँ २५ प्रतिशत दलित छन्, दलितका लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्र किन निर्धारण नगर्ने प्रत्यक्षतर्फ ? मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडमा दलितको संख्या धेरै छ, त्यहाँ केही निर्वाचन क्षेत्र त दलितका लागि रोलिङ हुनुपथ्र्यो नि । आज प्युठानमा, अर्को पटक बाजुरामा, अर्को पटक सप्तरीमा । समस्याको समाधान त यसरी हुन्थ्यो ।
तर, १६ बुँदे सहमतिको आशय के हो भने खस आर्यको हेजोमोनीलाई मेन्टेन गर्ने हो । यो कसरी हुन्छ भने निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वमा वर्चश्व हुन्छ, त्यसले शासनमा बर्चश्व हुन्छ र शासनमा भएपछि प्रशासनमा हुन्छ । त्यसलाई मेन्टेन गर्न खोजेको हो ।
जहाँसम्म अहिले बार्गेनिङमा रहेको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छ, यो एउटा शंका मात्र हो । यसमा गो अहेड । समस्याको प्याथोलोजिकल टेष्ट मैले भनेँ । तपाई उपचारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यसमा टि्रटमेन्टमा जसको जति क्षमता छ, औषधि पसलमा दबाइ हुन्छ, तर, किन्नेको गोजीमा जति पैसा छ, त्यति किन्ने हो ।
यसैले म के भन्दैछु भने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया माओवादीको कालखण्ड थियो । मेन प्लेयर प्रचण्ड थिए । उनले ०५२ मा जनयुद्ध सुरु गर्नु गरे र पोलिटिक्सलाई नयाँ कोर्स दिए । ०७२ मा आएर उनले समाप्त गरे । यसको नायक प्रचण्ड नै हो ।
यसैले म के भन्दैछु भने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया माओवादीको कालखण्ड थियो । मेन प्लेयर प्रचण्ड थिए । उनले ०५२ मा जनयुद्ध सुरु गर्नु गरे र पोलिटिक्सलाई नयाँ कोर्स दिए । ०७२ मा आएर उनले समाप्त गरे । यसको नायक प्रचण्ड नै हो ।
अब नयाँ कोर्स सुरु भएको छ मधेसको । मधेसको जति क्षमता छ, त्यति गर्ने हो । मेरो शरीरमा एक हजार क्षमता छ, म जतिसँग पैसा छ, त्यति उपचार गर्ने हो । आखिर हाम्रो संख्या त ३२ न हो । फूर्ति जति गरे पनि । यसमा जसरी अगाडि बढेको राजनीति बढोस् । यसमा म समानुपातिक बढाउनु पर्यो भन्दिँन ।
दीपेन्द्र झाः तुलाजीले भनेको पोजिसनिङ त्यही हो । आइडियल पनि त्यही हो । तर, अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने खालको छ । मधेसीका कारण मात्र होइन, चुनाव नै गर्नका लागि पनि निर्वाचन प्रणालीसम्वन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । किनभने मौलिक अधिकारमा महिलालाई एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । हाम्रो संसद (२७५ र ५९) ३२६ जनाको बन्छ । महिलाको एक तिहाइ भनेको ११० आसपास । अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा महिला प्रत्यक्षबाट जित्ने भनेको बढीमा १० मानौं । १०० सिट बाँकी भयो । प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला अनिवार्य गरिएको छ, अहिले सात प्रदेश छ भनेको २१ जना हुन्छ ।
यसरी हेर्दा बाँकी ७९ महिलालाई त समानुपातिकबाट दिनुपर्छ । त्यो समानपातिक ११० बाट ७९ महिलालाई दिँदा बाँकी ३१ रहृयो । ३१ सीटबाट झण्डै १० वटा क्लस्टरलाई कसरी काट्ने ? दलितमा १.५ प्रतिशत आउँछ । मधेसीको हकमा २ वटा आउँछ ।
त्यसैले यो जसले गरे, उनीहरुसँग कुरा गर्दा के भन्छन् भने कुन महिलामात्र आउन सक्छ भन्दा थ्री इन्टु वान । या त दलित, मधेसी, महिला तीनवटैको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई एउटा सीट दिने । मुस्लिम, मधेसी र महिला । यो मोडल अपनाउने माइन्डसेट राखेर नेताहरुले यस्तो गरेका हुन् ।
भनेपछि खस आर्य नेपाली महिलाहरुलाई पनि यसले विभेद गरेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलजीले नै भनिसक्नु भएको छ कि यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले मधेसीले रगत मात्र बगाइदिएको हो ।
त्यसैले अहिले भइरहेको बहस छ जनसंख्याका आधार यो मिनिमालिस्ट एप्रोच हो । त्यसले समाधान दिँदैन । मधेस आन्दोलनको ग्राउण्डमा हेर्दा अधिकतम माग छ । नेतृत्वलाई हेर्दा न्यूातममा चित्त बुझाउने देखिन्छ । यस कारणले जनसमूदायको भावना भन्नुहुन्छ भने तुलाजीले भनेको जस्तो छ ।
मधेसमा प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत रहेन भने नेताहरु मात्र होइन, हामीलाई पनि कुट्छन् । अबको दुई महिनापछि वीरगञ्जमा गएर वार्ता गर, समाधान गर भनेँ भने मलाई नै ठीक पार्छन् । त्यसैले ५० प्रतिशतलाई सुनिश्चित गर्नुपछ
अन्तरिम संविधानको धारा ६३ मा भूगोल र जनसंख्या दुबैको प्यारामिटर थियो । तर, मधेसको हकमा जनसंख्याका आधारमा हुने भनियो । यदि फेस सेभिङ गर्ने हो भने त्यही लाइन दोहोर्याउनुपर्छ । तर, मैले सुन्दैछु, त्यो अस्वीकार भइसक्यो । मधेसको जनसंख्याका आधारमा राख्न सकिँदैन, त्यो अन्तरिम थियो, यो पूर्ण सविधान हो ।
मनाङ, मुस्ताङको सम्बोधन कसले गर्ने भन्ने खालका कुराहरु आएका छन् । त्यसैले अहिले कुरा केमा गएको छ भने कांग्रेस र एमालेका नेताहरु जिल्लामा एउटा नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा । अहिले पनि माइन्ड सेटमा जिल्ला छ । मैले भनेँ पनि, नयाँ संविधानको धारा ५६ (१) पढ्नुस् त, यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने भनेको छ । जिल्ला कहाँ छ ?
राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको सवालमा भारतको उदाहरण नै हेर्ने हो भने प्रदेशहरुमा न्यूनतम एक मानेर बाँकी जनसंख्याका आधारमा गरिएको छ । हामी कहाँ भन्यौ भने अमेरिकी मोडल भन्छन् । त्यहाँ सबै स्वतन्त्र छ । स्वायत्तता सेमी भारतको जस्तो अपनाउने अनि राष्ट्रिय सभामा भने अमेरिकाको जस्तो । यो डबल स्ट्याण्डर भयो ।
जहाँसम्म मधेसीको यत्रो रोई कराई हुनुपरेको छ, यसमा प्रत्यक्षमा जनसंख्याका आधारमा गर्दा ८३ सिट हुनु पर्ने हो । केही नेताहरुले भनेजस्तो गर्ने हो भने ७९ मा झर्ने भयो । समानुपातिकमा महिलालाई दिएपछि बाँकी दुई वटा हो, यसमा महिलामा केही मधेसी पनि जाला । राष्ट्रिय सभामा पनि ५२ लाख जनसंख्याका पनि ८ वटा, अरु ३०/३५ लाखको पनि ८ वटा हुने भयो । सबैतिरबाट घटेको छ । यसको अर्थ मधेसीहरु कहिले पनि कुनै पनि कानून परिर्वतन गर्ने हैसियतमा हुँदैनन् मैले हिसाब गरेर हेर्दा धेरै भयो भने ४० देखि ४५/५० कहिल्यै कट्दैन ।
त्यसैले अहिले गर्न के सकिन्छ भन्दा अन्तरिम संविधानमा जे छ, त्यसको पुनस्र्थापना हो । समानुपातिक बढाओस्, नबढाओस्, यो भयो भने मनोवैज्ञानिक रुपमा विन विनको अनुभूति हुन्छ । उहाँहरुले भनेजस्तो एक जिल्लामा एक हुने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने हो भने मधेसका जनताले स्वीकार गर्दैनन् । म आफैं कन्भिन्स गर्न सक्दिँन । किनभने भोलि उसको प्रतिनिधित्व घट्छ र तैले भनेको थिइस् भनेर मलाई नै घोक्रेठ्याक लगाउँछन् ।
सुरेन्द्र महतोः निर्वाचन जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोगका लागि गर्ने हो, यो प्रतिनिधिमार्फत गर्ने हो । हाम्रो नयाँ संविधानले के भन्छ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । नेपालको भूगोलमा रहनेछ त भनेको छैन ।
त्यसैले अर्को जिल्लाको सीमारेखाबाट माथि उठ्नुपर्छ र प्रदेशको सीमारेखामा आउनुपर्छ । अब हामीले जिल्ला होइन, कुनै पनि प्रदेश संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्वविहीन रहनुभएन । यसमा हरेक प्रदेशका लागि प्रचिनिधिसभामा कम्तिमा १ वा तीन सदस्य भन्न सकिन्छ । बाँकी जनसंख्याका आधारमा गरौं । ०४७ को संविधानमा थियो नि, एक जिल्लाबाट एक निर्वाचन क्षेत्र र बाँकी जनसंख्याका आधारमा । संघीयतामा गएपछि जिल्ला भन्ने छैन । त्यसैले अहिले मध्यमार्ग भनेको हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम सीट सुनिश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा गर्ने । यही व्यवस्था राष्ट्रिय सभामा पनि लागू गर्नुपर्छ ।
अर्को उपाय भनेको अन्तरिम संविधानमा जस्तै मधेसमा जनसंख्याको आधारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।
जहाँसम्म कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक छ, त्यसमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा र बाँकी जनसंख्याका आधारमा भनिएको छ । यो ०४७ सालभन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ । ०४७ को संविधानमा निर्वाचन हुनुभन्दा अघि भएको जनगणनाबाट कायम भएको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तिमा एउटा सीट र बाँकी जनसंख्याका आधारमा भनिएको थियो ।
अहिले यसले निर्वाचन भन्दा अगाडि भएको जनगणनालाई स्वीकार गर्दैन । अर्को ०४७ को संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्तरिम संविधानमा सुरुमा कपिपेष्ट गरिएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध मधेस जनविद्रोह भयो र त्यसलाई अस्वीकार गर्यो ।
र, मधेस जनविद्रोहले समान जनसंख्यामा समान सीट भनेकोमा सम्झौता गर्दा मधेसमा जनसंख्याका आधारमा छुट्याएर बाँकी पहाडमा वितरण गरिएको हो । भनेको, कांग्रेसले ल्याएको संशोधन छ, यो जनविद्रोहले फालिसकेको भन्दा पछाडि फर्किएको छ । यसले सम्बोधन गर्दैन ।
विजयकान्त कर्णः हामी ३२ वटा जिल्लाबाट ७५ मा गएका हौं । अहिले ७५ जिल्ला भनेपछि सिडिओ बस्ने, हाकिम बस्ने, राजनीतिक इकाइ भन्ने आउँछ । एकपटक गोपाल किराँतीले बहुत राम्रो कुरा गरेका थिए कि ८०० जिल्ला बनाउने । उनले जानेर भने कि, नजानेर थाहा छैन तर, यो राम्रो प्रस्ताव थियो । जिल्लाले धेरै समस्या ल्याएको छ, मेरो झापा, मेरो ताप्लेजुङ, मेरो मोरङ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो बनाउने कृष्णप्रसाद सिटौला हुन् ।
अर्को अप्ठ्यारो के भने मधेसमा प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत रहेन भने नेताहरु मात्र होइन, हामीलाई पनि कुट्छन् । अबको दुई महिनापछि वीरगञ्जमा गएर वार्ता गर, समाधान गर भनेँ भने मलाई नै ठीक पार्छन् । त्यसैले ५० प्रतिशतलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ, मनाङ, मुस्ताङलाई प्रदेश नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
तेस्रो मागः नागरिकताका सम्बन्धमा के भएन, के हुनुपर्छ ?
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका चार मागमध्ये एउटा माग नागरिकताका विषयमा पनि संविधान सच्याइनुपर्छ भन्ने हो । नागरिकतामा महिला अधिकारकर्मीले जसरी किन मधेसी मोर्चाले असन्तुष्टि राखिरहेको होला ?
दीपेन्द्र झाः नागरिकता महिलावादीहरुको मात्र विषय होइन, यहाँको मधेसी समुदायको पनि विषय हो । मधेस भनेको खाली पुरुष नै पुरुष भएको भूगोल मात्र हो भनेर सोच्नुभएन ।
यसमा अन्तरिम संविधानको धेरै कुरा आएको छ । तर, धारा ११ (३), (५) र (७) लाई हेर्ने हो भने माथि वा गरेको छ । तर, तलचाँहि माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा तीनका सन्तानले पाउने अंगीकृत नागरिकता पाउने हो । धारा ११ (५) अनुसार बाबुको पहिचान सकेन भने मात्र वंशज पाउने छ । तर, पहिचान भएपछि अंगीकृत नै हुन्छ । यो गलत छ ।
अर्को, सबैभन्दा बढी हामीलाई बिझाएको धारा २८९ हो, यसमा नेताहरुले ठूलो भूल गरेका छन् । अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा जे थियो, अहिले धारा २८९ मा प्रमुख संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति हुनका लागि वंशजको नागरिक हुनुपर्ने भनिएको छ । यो भनेको जन्मसिद्ध पनि नहुने भयो । प्रधानमन्त्री र एमाले नेताहरु के भनिरहनु भएको छ भने अंगीकृतले पनि आउने वित्तिकै राष्ट्रपति हुनुपर्ने ? यो अंगीकृतको मात्र होइन । त्यहाँ जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतको हो ।
नागरिकतामा समाधान के हुन सक्छ भन्दा पदको बारमा संशोधन गर्नुपर्छ । वैबाहिक अंगीकृतलाई अनुमति दिनुपछ
त्यसमा लिष्ट लामो छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुुख्यमन्त्रीदेखि लामो लिस्ट राखिएको छ । संसारमा कहीँ पनि जन्मसिद्ध र वंशजका आधारमा विभेद गरिएको छैन । तर, हामीकहाँ भयो ।
त्यसैले यहाँ जन्मसिद्ध र वैवाहिक अंगीकृतलाई थप्नुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा १० वर्षको बार लगाइएको थियो । पदको होइन कि पिरियडको । तर, नयाँ संविधानमा पद र पिरियडको दुबै बार लगाइएको छ । यो प्रावधानले मन्त्री भइसकेका रेणु यादव, सरिता गिरीहरु मुख्यमन्त्री पनि हुन पाउनुहुन्न । यो लिस्ट लामो छ, यसलाई घटाउनुपर्छ ।
अर्को, हाम्रो त भारतसँग रोटीबेटीको सम्वन्ध छ । भारतीय चेली नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि सबै छाडेर आउने हो । उसले भोलि म राजनीति गर्छु भन्यो भने उसका लागि सबै बार हुने भयो । त्यसैले यो पदाधिकारीसम्वन्धी व्यवस्थामा जन्मसिद्धलाई प्रतिवन्ध लगाउन मिल्दैन । वैवाहिक अंगीकृतलाई टच गर्नुहुँदैन । जन्मसिद्धलाई स्वीकार नगर्ने व्यवस्थाले त बाराक ओमाबाले अमेरिकामा राष्ट्रपति बन्न पाउँदैनन् । किनभने बाबु त केन्याली थिए, आमा मात्रै अमेरिकन थिइन् । यो धारा २८९ मा गल्ती भएको छ, सच्याउनुपर्छ ।
सूचीको हकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सेनापति राख्दा हुन्छ । अहिलेको लामो भयो । यो मधेसीको मुद्दा मात्र होइन, भोलि तपाईको छोराले अमेरिकन विवाह गरेर ल्यायो भने यस्तै हुन्छ ।
सुरेन्द्र महतोः नागरिकतामा समाधान के हुन सक्छ भन्दा पदको बारमा संशोधन गर्नुपर्छ । वैबाहिक अंगीकृतलाई अनुमति दिनुपर्छ । र, संविधान जारी भएपछि प्राप्त नागरिकता पाएको हकमा बार लाग्यो भने ठीक छ, त्यसअघि कुनै पनि मापदण्डको नागरिकताको पाएकाहरुलाई बार लगाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
चौथो र महत्वपूर्ण मागः मधेसमा दुई प्रदेश
मधेसी मोर्चाको महत्वपूर्ण माग हो सीमांकनमा हेरफेर । यो मागबारे मधेसका वौद्धिक समुदायको बुझाइ र उपचारविधि के छ ?
तुलानारायण साहः २० वटा जिल्लामा मधेसी दलहरुको पोजिसन एक प्रदेशको थियो । ६/७ वर्षको अभ्यास र बहसपछि राज्य पुनःसंरचना आयोगले दुई प्रदेशको प्रस्ताव ल्यायो र उहाँहरुले त्यसलाई मान्ने भन्नुभएको छ । २० जिल्लालाई दुई प्रदेश होस् भन्ने उहाँहरुको चाहना हो । १६ बुँदाको सबै प्रोसेसलाई मैले प्रचण्डजीको व्यवस्थापन र खस आर्यको वर्चश्वलाई निरन्तरताको कोणबाट हेरिएको छ । सीमांकन पनि त्यसैबाट गाइडेड छ । यसमा आश र त्रास जोडिएको छ ।
मधेसीलाई के त्रास छ भने पहाडसँग जोडियो भने फेरि हाम्रो राजनीतिक वर्चश्व गुम्ने भयो । मुख्यमन्त्री पनि बन्न नपाइने भयो भन्ने उसलाई त्राश छ । मधेस-मधेस मात्र जोडियो भने भोलि राजनीतिमा वर्चश्व हुन्छ, प्रादेशिक चुनावमा आफू जितिन्छ, आफ्नो समुदायको मान्छे मख्यमन्त्री बन्छन्, हामी आफैं शासक बन्छौं भन्ने आश हो ।
ठीक यहीबेला पहाडमा पनि आश र त्रास छ । नेता लेभलको मान्छेहरु के भन्छन् भने मधेस-मधेस मात्र जोड्यो भने आज न भोलि यो त टुक्रिन्छ, भारतमा जान्छ, साध्यबहादुर भण्डारीहरुले लेखिहाल्छन् । साध्यबहादुर, शेरबहादुुर देउवा, कृष्ण सिटौला, केपी ओलीदेखि भीम रावलसम्मको सोचमा कुनै फरक छैन । अर्को, उहाँहरुको त्रास के हो भने आफ्नो थातथलो पहाडमा, बसोबास मधेसमा । निर्वाचन क्षेत्र माथि, अरु सबै आवत-जावत, छोराछोरीको पढाइ लेखाइ तल छ । यो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कनेक्सन छ । यसले गर्दा जटिल भएको हो ।
मधेेसको माग के छ भने २० जिल्लामा दुईवटा प्रदेश देऊ । पत्ता खोल्नुपर्यो कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले, जसले सात प्रदेशको खाका ल्याए । तपाईले लिनु भएको १२ जिल्लामध्ये कति जिल्ला दिने ?
समाधानमा मलाई के लाग्छ भने धेरै सैद्धान्तिक कुरा गरेर मात्र हुँदैन । राजनीतिक खेल भनेको शक्तिले खेल्ने हो । राम्रो-नराम्रो, जायज-नाजायज, न्याय-अन्याय प्रवचन गर्ने कुरा हो, शक्ति तपाईसँग जति छ, त्यति खेल्ने हो । राजा ज्ञानेन्द्रसँग शक्ति थियो, उसले शासन सत्ता हातमा लियो । आन्दोलनमा शक्ति भयो, फालिदियो । अहिले प्रमुख दलहरुको दुई तिहाइ थियो, देखाइदिए । मधेसको शक्ति छ, उसले सडकमा देखाइरहेको छ ।
अहिलेको २० जिल्लामा ८ जिल्ला दिएर १२ जिल्ला पहाडमा मिसाइदिनुभयो । मधेेसको माग के छ भने २० जिल्लामा दुईवटा प्रदेश देऊ । पत्ता खोल्नुपर्यो कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले, जसले सात प्रदेशको खाका ल्याए । तपाईले लिनु भएको १२ जिल्लामध्ये कति जिल्ला दिने ?
उहाँहरु आफैंले ल्याएको एउटा खाका के थियो भने कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडसँग जोडेर बाँकी दुई प्रदेश थियो । त्योभन्दा पनि पछाडि फर्किएर ८ जिल्लामात्र दिएको छ । अहिले आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला म पब्लिकल्ली यति उति भन्दिनँ । दुई प्रदेश नै हो, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पत्ता खोल्नुपर्छ ।
यसमा कांग्रेस, लचिलो, एमाले कडा र एमाओवादी टमाटर भन्ने होइन । तीनै पक्षले इमान्दारितापूर्वक बेइमानी गरेको हो । यो समस्याको जड तीनै दलले ल्याएको संविधान हो । र, मधेस आन्दोलन तीन वटै दलविरुद्ध हो । तीनवटै दललाई एक ठाउँमा राखेर तीन दलविरुद्ध थालिएको आन्दोलन भएकाले तीनै दलले पत्ता खोल्नुपर्छ, १२ जिल्लाबाट कति जिल्ला छोड्ने ?
फेसबुक प्रयोग गर्न सजिलो भए पनि यो उत्तिक्कै असुरक्षित पनि रहेको छ। हामीले फेसबुक प्रयोग गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत विवरणका बारेमा निकै सजग रहनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई केही अप्ठ्यारो न होस् भनी हामीले आफ्नो फेसबुक सेटिङमा केही परिवर्तन गर्न सक्छौँ।
प्राइभेसी सेटिङः
फेसबुकको सेटिङमा गएर प्राइभेसी सेटिङ र टुल्समा गएर हामी आफ्नो प्रोफाइललाई अन्य व्यक्तिहरुबाट लुकाउन सक्छौँ। यसका निम्ति ‘who can see my post’ मा गएर ‘only me’ मा क्लिक गर्ने।
फ्रेन्ड रिक्वेस्टः
नचिनेको मानिसहरको फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई रोक्नका लागि प्राइभेसी सेटिङमा गएर ‘who can contact me’ मा क्लिक गर्ने। त्यसपछि ‘who can send you friend request’ सेटिङ आउँछ। उक्त सेटिङमा क्लिक गरेर आफ्नो फ्रेन्ड रिक्वेस्टको सेटिङलाई परिवर्तन गर्न सकिने छ।
म्यासेज फिल्टरः
यदि म्यासेज बक्समा नचाहिने म्यासेज आउने गरेको छ भने ‘whose message do I want filtered into my inbox’ मा क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि ‘Basic and Strict’ विकल्प आउने छन्। आफूलाई चाहिने विकल्प छान्न सकिन्छ।
हाइड फेसबुक इमेल एड्रेसः
आफ्नो इमेललाई पनि अरु व्यक्तिसँग लुकाउन सकिन्छ। यसका निम्ति ‘who can look you up using the email address you provided’ मा गएर आफ्नो इमेल एड्रेस लुकाउन सकिन्छ।
फोन नम्बरः
आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल नम्बर हाइड गर्नका लागि ‘who can look you up using the phone number you provided’ मा गएर आफ्नो फोन नम्बर लुकाउन सकिन्छ।
टाइमलाइन र ट्यागीङः
अरुले ट्याग गरेको फोटो र पोस्टबाट बच्नको लागि टाइमलाइन एण्ड ट्यागीङ सेटिङमा गएर आफूलाई उपयुक्त हुने सेटिङ छान्न सकिन्छ।
एप्सः
आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी अरुले थाहा नपाउन भन्नको लागि एप्समा पनि सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसका निम्ति सेटिङमा जाने र एप्स विकल्प आउनेछ। एप्समा क्लिक गरेपछि एप्स, वेवसाइट एण्ड प्लग इन विकल्प आउने छ। उक्त विकल्पमा क्लिक गरेर इनेबलबाट डिसएबल गर्ने। यसोगर्नाले प्रयोग गरिरहेका एप्सका बारेमा अरु व्यक्तिलाई कुनै किसिमको जानकारी हुँदैन।
फोलोअर्स सेटिङः
फेसबुकले आफ्नो साथीका साथै अन्य फोलोअर्सलाई पनि तपाईको पोस्ट हेर्ने अनुमति दिन्छ। यदि आफ्नो पोस्ट आफ्ना साथीहरुलाई मात्र देखाउन चाहनु हुन्छ भने सेटिङमा गएर फोलोअर्स विकल्पमा क्लिक गर्ने। यस पछि ‘who can follow me’ मा गएर Everybody बाट Friends मा क्लिक गर्ने।















