बिबिसी हिन्दीले खोल्यो नेपाल चङ्गुलमा फस्नुको रहस्यः यस्तो रहेछ भित्री कुरा प्रचण्डका नातीनि चीन गएको देखि मोदीसँग नेपाली रिसाएको तथ्य सम्म!
 |
भूकम्पले नेपालको संविधान बनायो । संविधानमा मधेशीको विरोध आन्दोलनमा बदलियो र नाकाबन्दी शुरु भयो । अहिले नाकाबन्दीका कारण नेपाल आर्थिकरुपमा कमसेकम १० वर्ष पछि धकेलिएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भन्दैछन् कि उनका विकाशका सपना चकनाचुर भए । खासमा नेपाल भूकम्प-संविधान र नाकाबन्दी त्रीकोणीय अडानमा फसिरहेको छ । यसबाट कहिले निस्किन्छ कसैले भन्न सक्दैन ।
तर यही शिलशिलामा राजनीतिको सिलाइ उध्रिएको छः भ्रष्टाचार, भाइ भतिजावाद र नेताको जुङ्गाको लडाइँ बाहिर देखिएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भन्दैछन् कि उनका विकाशका सपना चकनाचुर भए । खासमा नेपाल भूकम्प-संविधान र नाकाबन्दी त्रीकोणीय अडानमा फसिरहेको छ । यसबाट कहिले निस्किन्छ कसैले भन्न सक्दैन ।
तर यही शिलशिलामा राजनीतिको सिलाइ उध्रिएको छः भ्रष्टाचार, भाइ भतिजावाद र नेताको जुङ्गाको लडाइँ बाहिर देखिएको छ ।
राजधानी काठमाडौंमा राजनीतिक खिचातानीको दाउ पेचमा भूकम्पको ७ महिना पछि पनि भूकम्प पीडित सम्म राहत पुग्न सकेको छैन जवकी संसारभरीबाट प्राप्त ४ दशमलव १ अर्व डलरको कोष उपयोग हुन सकेको छैन ।
नाकबन्दीले नेपालको दैनिक जीवनमा असर पढेको छ । नाकाबन्दीकै कारण भएको इन्धनको संकटले पहाडी जिल्लाहरुको जनजीवन चिसो सँगै कठिन बन्दै गएको छ । अव हिँउ परेपछि कैयौं ठाउँमा पुग्न समेत मुस्किल छ ।
विविसी हिन्दीको फिचर- भारतले नियन्त्रित नाकाबन्दी यसरी गरेको छ
स्मरण रहोस् ! यसै वर्षको शूरुमा गएका २ भूकम्पले करिव ९ हजार मानिस मारिएका थिए भने ५ लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका थिए । देशका आधा भन्दा बढी जिल्ला भूकम्पबाट प्रभावित भएका थिए ।
पीडित परिवारका लागि अहिले सम्म केवल १५ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । हरेक परिवारलाई २ लाख दिने भनेर गरिएको वाचा पुरा गर्नका लागि आवश्यक भूकम्प पुननिर्माण सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित हुनु पर्छ । त्यसपछि गठित प्राधिकरणले मात्र यो रकम वितरणको अधिकार पाउने छ ।आजभोलि संसद चलको छ तर विधेयक पारित हुन सकेको छैन । कुरा कहाँ अड्किएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पुनर्निर्माण प्राधिकरण र संविधान संसोधनको विधेयक एक साथ पेस होस् भन्ने चाहन्छ ।
नेपालको अवस्थाले भारतलाई झनै बढी खतरा – भारतीय मिडिया रिपोर्ट (भिडियो सहित)
मधेशी मोर्चाले पनि प्राधिकरणको विधेयकमा सहमति जनाएपनि संविधान संसोधनको विधेयकले भने आफ्नो हितमा नरहेको भन्दै चिरफार गर्न चाहेको छ ।
सरकार प्राधिकरणलाई अघि बढाउन चाहन्छ र मधेशीहरुको मागप्रति पनि उदासिन बन्न चाहँदैन तर हंगामा हुँदा लाचार बनेको छ । तर भित्री कुरा अर्कै छ जुन कुरा नेताहरुले बाहिर नबोले पनि भित्र भित्र स्वीकार गर्छन् ।
मुख्य कुरा प्राधिकरण अन्तर्गत आउने अरवौंको कोष कुन पार्टीको मान्छेले नियन्त्रण गर्छ भन्ने हो । यही नै सबैभन्दा ठूलो अडान हो जसका कारण भूकम्प पीडितसम्म राहत पुग्न सकेको छैन ।
यसैबीच चीनबाट चीनको सिचुवानमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्र अवलोकनका लागि नेपालबाट ३५ वर्ष मुनिका १०० युवा चीन गएका छन् । जसमा एकीकृत माओवादीका नेताका नातेदार सहित ८३ जना परेका छन् भने १७ जना ठूला अधिकृतका छोरा छोरी छन् । अझ यिनीहरु भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका समेत होइनन् ।
पहिले ‘मोदी जी’ अव ‘मोदी’
भूकम्पका कारण नेपालका राजनीतिक पार्टीबीच सहमति बन्यो र हतारमा संविधान बनाएर राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने र भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा लाई ब्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सहमति भयो ।
४ वर्षका लागि बनेक संविधानले २ वर्षमा नै संविधान बनायो तर यो कुरा मधेशीहरुलाई मञ्जुर थिएन । यसकै कारण नेपाल भारत सीमामा नाकाबन्दी र संविधान संसोधनको झन्झट आइलाग्यो । संविधान संसोधन गराउन सफल मधेशीहरुबाट उत्साहित भएर अन्य आदिबासी जनजाति तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकले समेत रोजगारी तथा अन्य विषयमा आरक्षण माग्न थाल्नेछन् यस कारण नेपालको अस्थिरता लामो समय सम्म रहन्छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...